निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे ऑनलाइन पोर्टल पर विवरण जाँचें।
आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल खर्च रिपोर्टिंग अनिवार्य की।
